कौन है दिल्ली का सुल्तान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब और कही ये बातें ...

Reported by lokpal report

14 Feb 2019

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल में कौन ज्यादा पावरफुल है, इस सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण लेकिन विभाजनकारी फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने फैसले से सहमत नहीं होने का संकेत देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इसमें स्पष्टता का अभाव है और दिल्ली के इससे हमेशा परेशान होते रहेंगे।

फैसला दो जजों की बेंच ने दिया जिसमें जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या :

  • शीर्ष अदालत की खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसके नियंत्रण में है' के सवाल पर मतभेद थे।
  • दोनों न्यायाधीशों द्वारा मामले पर सहमति न बनने पर मामले को एक बड़ी पीठ को देखने के लिए संदर्भित किया।
  • अदालत ने हालांकि, केंद्र सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखा कि दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भ्रष्टाचार के मामलों में अपने कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता है।
  • अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को सरकारी वकील या कानून अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा न की एलजी को
  • हालांकि अदालत ने कहा कि जांच आयोग केवल उपराज्यपाल द्वारा स्थापित किया जा सकता है,
  • इसके अलावा अदालत ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास बिजली आयोग या बोर्ड के साथ नियुक्ति या सौदा करने की शक्ति है।
  • दिल्ली सरकार को भूमि राजस्व मामलों पर भी अधिकार दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भूमि राजस्व दरों का निर्धारण भी शामिल है।
  • अदालत ने फैसला सुनाया कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों (ग्रेड 1 और 2) के स्थानांतरण या पोस्टिंग एलजी के अधिकार क्षेत्र में हैं, जबकि अन्य अधिकारी (ग्रेड 3 और 4) दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, एक अहम् फैसले में अदालत ने कहा कि दोनों में मतभेद की स्थिति में एलजी का पक्ष अधिक प्रबल होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को अनावश्यक रूप से फाइलों को न रोकने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनमें मतभेद होता है, तो इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए।

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