एमपी और राजस्थान में माया का कांग्रेस को रेड अलर्ट, समर्थन पर पुनर्विचार करने की दी चेतावनी

Reported by lokpal report

31 Dec 2018

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भोपाल/जयपुर: बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार को अप्रैल माह में एससी / एसटी एक्ट 1989 को "कमजोर करने'' के विरोध में हुए भारत बंद के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का अल्टीमेटम जारी किया है. पार्टी ने कहा है कि अगर दोनों राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो पार्टी इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी को बाहरी समर्थन देने के "अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी''.

कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की बागडोर संभाली थी. मध्य प्रदेश में बहुमत से दो कदम दूर कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो ने अपना समर्थन दिया था. राजस्थान में भी पार्टी को बाहरी समर्थन दिया था.

अब, बीएसपी ने गठबंधन की संभावना को जारी रखने का शर्त रखी है. पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एससी / एसटी अधिनियम 1989 के लिए 2 अप्रैल 2018 को आयोजित 'भारत बंद' के दौरान दर्ज किए गए मामलों में बीएसपी ने मांग की है. अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे”. 

इस साल अप्रैल में, देश भर के दलित समूहों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कथित कमजोर पड़ने के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी.

20 मार्च को एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से "निहित स्वार्थों" द्वारा अधिनियम के "दुरुपयोग के उदाहरण" का हवाला देते हुए, झूठे निहितार्थों से बचने के लिए अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश दिए थे.  

विरोध प्रदर्शनों के बाद, इस साल अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीर्ष न्यायालय द्वारा कानून को कमजोर होने से रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी.

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