आर्थिक नीति पर चर्चा के लिए शीर्ष अर्थशास्त्रियों से मिले पीएम मोदी

Reported by lokpal report

22 Jun 2019

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नई दिल्ली: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। यह मुलाकात विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप तैयार करने व आर्थिक नीतियों पर विचार करने के लिए की गई। 

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, "सत्र के दौरान, उन्होंने मैक्रो अर्थव्यवस्था और रोजगार, कृषि और जल संसाधन, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य के आर्थिक विषयों पर पांच अलग-अलग समूहों से बातचीत कर आर्थिक नीति पर उनके विचार जाने।" प्रधान मंत्री ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सभी प्रतिभागियों को उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी हिस्सा लिया।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। उन्होंने राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र आर्थिक विकास की दिशा तय करता है, लेकिन यह राज्यों के लिए जमीन पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए है।

यह कहते हुए कि लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य और केंद्र एक साथ काम नहीं करते, वित्त मंत्री ने इस संबंध में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन देते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग मांगा।

यह बैठक हालिया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़ों की पृष्ठभूमि में थी जिसमें दिखाया गया है कि 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर पांच साल के निचले स्तर 5.8 प्रतिशत पर आ गई जिससे कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के चीन से पीछे हो जाने की संभावना है । सीएसओ के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बेरोजगारी 2017-18 में 45 साल के 6.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।

यह भी पता चला है कि वित्त वर्ष 2018-19 (2011-12 की कीमतों में) के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पांच साल के निचले 6.8 प्रतिशत पर था। 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत थी।

यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के आगे बढ़ने के साथ ही महत्व भी मानती है।

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