एमपी सरकार ने बढ़ाई कृषि ऋण माफ़ी की निर्धारित अवधि  

Reported by lokpal report

05 Jan 2019

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भोपाल: 2019 के आम चुनावों से पहले, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को कृषि ऋण माफी की कट-ऑफ तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 12 दिसंबर, 2018 कर दी है.

दिसंबर में मध्य प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस योजना का विवरण देते हुए कहा था कि केवल 31 मार्च, 2018 तक की बकाया ऋण राशि ही छूट की पात्र होगी.

राज्य में विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि वह अपने चुनाव प्रचार में ऋण माफी का वादा करके किसानों को अपने पक्ष में ले गई लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने कई लाभार्थियों को छोड़ दिया.

कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता ऋण माफी योजना के पात्र नहीं होंगे. कमलनाथ ने 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ऋण माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किया था. 

मप्र में कर्ज माफी से 35,000 रु के ऋणी 34 लाख कृषकों को लाभ मिलने की उम्मीद है. जिससे राज्य के खजाने पर 38,000 करोड़ रु का भार पड़ेगा.

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