लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने पास किया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों आरक्षण विधेयक

Reported by lokpal report

09 Jan 2019

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नई दिल्ली : लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10 फ़ीसदी आरक्षण बिल पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा ने भी आज बिल को मंजूरी दे दी. 10 घंटे चली बहस के बाद हुए मतदान में बिल को 165 सदस्यों ने अपना समर्थन दिया जबकि 7 लोगों ने इसे अपनी मंजूरी नहीं दी. विधेयक को विशेष बहुमत द्वारा पास किया गया. विधेयक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भी शामिल किया गया है.

इस विधेयक से ब्राह्मणों, राजपूतों (ठाकुरों), जाटों, मराठों, भूमिहारों और कापुस और कम्मस सहित अनेक व्यापारिक जातियों सहित उच्च जातियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की उम्मीद है. प्रस्तावित कानून से लाभान्वित होने वाले लोगों में सालाना 8 लाख से कम आय वाले, या ऐसे व्यक्ति जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है या वे लोग जो 1,000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल के घर में रहते हैं, शामिल होंगे.

सरकार ने इससे सम्बंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए राज्यसभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन बढ़ा दिया था.

आज बहस के दौरान, विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सामान्य श्रेणी के आरक्षण बिल पर समय और इरादे को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए.

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