जानें आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की ये खास बातें 

Reported by lokpal report

04 Jul 2019

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नई दिल्ली: संसद में गुरुवार को पेश किये गए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

* सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 में 7 प्रतिशत पर आ गई, पिछले वित्त वर्ष यह 6.8 प्रतिशत थी।
* निवेश, खपत से चालू वित्त वर्ष में वृद्धि
* 2024-25 तक USD 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए 8 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता है
* विशाल राजनीतिक जनादेश, विकास की संभावनाओं के लिए अच्छी तरह से विकसित होता है
* निवेश मांग, रोजगार, निर्यात और उत्पादकता में एक साथ वृद्धि का "प्रमुख चालक" है
* निवेश व साख में वृद्धि देखी जा रही है
* खपत बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 2019-20 में गिरावट ले जा सकती है
* 2018-19 में सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत देखा गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत था
* आयातित परियोजनाओं को 15.4 फ़ीसद बढ़ने की संभावना है, वर्ष 2018-19 निवेश की गई परियोजनाओं का प्रतिशत 12.5 है 
* 2018-19 में 283.4 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का प्रोजेक्ट
* जून 2019 में USD 422.2 बिलियन में विदेशी मुद्रा भंडार
* MSMEs को विकसित करने, रोजगार सृजित करने और उत्पादकता बढ़ाने वाली नीतियां स्थिर की गई
* युवा MSM को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को पुनर्जीवित करने का आह्वान, ये ऐसी छोटी MSME फर्में हैं जिनमे बड़ा बनाने की क्षमता है लेकिन संसाधन के अभाव में ये छोटी ही बनी रहती हैं
* सरकारी व अर्धसरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने के साथ ही जनसँख्या की बढ़ती आयु के लिए भी तैयार रहना है; इसके लिए अधिक स्वास्थ्य सेवा निवेश की आवश्यकता है, चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की जरुरत है
* सामाजिक हित के डेटा,अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालता है, कहते हैं कि डेटा "लोगों द्वारा, लोगों के लिए" होना चाहिए।
* कानूनी सुधार, नीतिगत स्थिरता, कुशल श्रम बाजार और प्रौद्योगिकी फोकस क्षेत्रों का उपयोग
* ठेका नीति 'ईज़ ऑफ़ डूइंग' की रैंकिंग सुधारने में सबसे बड़ी समस्या है, इससे जुड़े तमाम मामले निचली अदालतों के चक्कर काट रहे हैं
* कम वेतन और असमान मजदूरी, समावेशी विकास प्राप्त करने की दिशा में गंभीर बाधाएं हैं।
* जीवन भर के स्वामित्व की लागत को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक वाहनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव
* सर्वेक्षण में संसाधन क्षमता पर राष्ट्रीय नीति के सामंजस्य को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।

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