क्या जीएसटी चोरी करने पर होगी व्यक्तिगत गिरफ़्तारी? 

Reported by lokpal report

29 May 2019

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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कर अधिकारियों की शक्तियों की जांच करने के अधिकार पर सुनवाई करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक अवकाश पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली दलीलों पर उनका जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने जीएसटी चोरी के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने में अलग-अलग विचार रखे हैं इसलिए गिरफ्तारी की शक्ति पर कानून का सवाल तय करने की जरूरत है।

पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को भी ध्यान में रखने के लिए कहा। जिसमे जीएसटी चोरी के मामलों में अग्रिम जमानत देने से निपटते हुए, इसके पहले के आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था जिसमें कहा गया था कि व्यक्तियों को ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

पीठ ने गिरफ्तारी की शक्ति पर कानून का सवाल तय करने के लिए तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष याचिकाओं के बैच को सूचीबद्ध किया।

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