कर्नाटक संकट: बागी विधायकों की याचिका पर 16 जुलाई सुनवाई करेगा SC, CM ने माँगा फ्लोर टेस्ट

Reported by lokpal report

12 Jul 2019

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल केआर रमेश कुमार से किसी भी बागी विधायक के इस्तीफे को स्वीकार करने या या अयोग्य करार देने की कार्यवाही पर 16 जुलाई तक कोई निर्णय नहीं लेने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले में आगे की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कांग्रेस और जद (एस) के बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है।

इस मामले की पहले की सुनवाई में, SC ने गुरूवार को पूछा था कि क्या स्पीकर के पास उनके आदेश को चुनौती देने की शक्ति है, जब शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने 10 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए कहा। विधायकों ने शुक्रवार को पीठ को बताया कि स्पीकर ने पद छोड़ने के अपने निर्णय पर कोई फैसला नहीं लिया है, उन्होंने कहा कि इस्तीफे की स्वीकृति के संबंध में उनकी कोई प्रतिरक्षा नहीं थी।

वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा है कि अगर स्पीकर अनुमति देते हैं तो वे सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि "आज कई विधायकों के फैसलों की वजह से हमारे राज्य की राजनीति में कई चीजें हो रही हैं, जिससे एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। मैं यहां सत्ता में बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि घटनाक्रम को देखते हुए मैं एक कदम आगे बढ़ का अपना विश्वास मत सिद्ध करना चाहता हूं।"

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह बागी विधायकों की अयोग्यता सम्बन्धी याचिका पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य थे। बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को सौंपे गए रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर कुछ परिस्थितियों को छोड़कर इस अदालत के लिए जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि "वह कुछ सेक्शन और प्रावधानों के तहत जवाब नहीं दे सकता है, वह छूट का हकदार है"।

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस्तीफे देने के पीछे  इन विधायकों का इरादा अयोग्यता से बचने के लिए है।

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