आम चुनाव की घोषणा से पहले कमलनाथ का बड़ा दांव, ओबीसी को मिला 27 फ़ीसदी आरक्षण  

Reported by lokpal report

10 Mar 2019

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए जारी अध्यादेश की मंजूरी दे दी।

यह घोषणा आज राज्य के कानून और कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने की। इसे आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर ओबीसी को लुभाने के लिए कांग्रेस द्वारा एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। समाचार एजेंसी के अनुसार "अध्यादेश जारी कर इसे अधिसूचित कर दिया गया है।"

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले यह अध्यादेश को शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अधिकारियों के अनुसार अनुमोदन के बाद, मप्र देश का एकमात्र राज्य है, जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा है।

ओबीसी ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक समर्थन किया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो सबसे लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसी समुदाय से हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने 2018 की विधानसभा में लगभग 50 फीसदी ओबीसी वोट हासिल किया था  लेकिन कांग्रेस की 114 सीटों के मुकाबले वह केवल 109 सीटें हासिल करने में कामयाब रही

अब तक, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 26 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास महज 3 सीटें ही हैं।

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