कुवैत के इस कानून को मंजूरी मिलते ही देश से बाहर हो सकते हैं 7 लाख भारतीय

Reported by lokpal report

06 Jul 2020

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कुवैत सिटी: कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते एक झटके में लगभग 7 लाख भारतीय को यह खाड़ी देश छोड़ना पड़ सकता है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी कमिटी ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और असेंबली की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा।

दरसल प्रवासी कोटा बिल के तहत कुवैत में भारतीयों की जनसख्या का 15 प्रतिशत तक सीमित करने का फैसला किया गया है। कुवैत में भारतीयों की संख्या 1.4 मिलियन है। विधेयक में अन्य देशों से संबंधित प्रवासियों के लिए भी इसी तरह के कोटा का प्रस्ताव है।

यह बिल कुवैत में रहने वाले दुनिया के अन्य देशों के प्रवासियों को भी प्रभावित करेगा। बिल के मुताबिक मिस्र के लोगों की जनसँख्या कुल जनसँख्या का 10 फीसदी तय करने का फैसला किया गया है। भारत के बाद कुवैत में सबसे अधिक संख्या मिस्र के लोगों की है। 

कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद कुवैत में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही वजह है कि कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। कुवैत में प्रवासियों की संख्या इतनीजनसँख्या के 70 फीसदी प्रवासी हैं। कुवैत के मूल निवासी ही अपने देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं।

भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है, हालांकि, सूत्रों का कहना है कि भारतीय दूतावास प्रस्तावित कानून से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

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