तेजस्वी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की तेजस्वी की याचिका  

Reported by lokpal report

08 Feb 2019

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नई दिल्ली: बिहार सरकार द्वारा पटना में अपना सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बिहार राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी को दिए गए पटना के पॉश दशरथ मार्ग क्षेत्र में स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था.  राजद और जदयू के बीच कड़वाहट के बाद, आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार सरकार 'प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है' और इस मामले को पटना उच्च न्यायालय में ले जाया गया. एकल न्यायाधीश की एक पीठ ने पिछले साल जुलाई में बिहार सरकार के आदेश को न केवल खारिज कर दिया था, बल्कि इस संबंध में उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील कुमार मोदी को नोटिस भी जारी किया था.

तेजस्वी का तर्क था कि मोदी को आवंटित करने के लिए बंगला खाली कराना अवैध था, क्योंकि यह केंद्रीय पूल के अधिकार क्षेत्र में था. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी.

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